केंद्रीय वित्त मंत्री ने ‘3F’ चिंताओं को रेखांकित किया: ईंधन, उर्वरक, विदेशी मुद्रा 

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट के बीच ‘3F’—ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा—पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया, यह रेखांकित करते हुए कि घरेलू अर्थव्यवस्था अब भी लचीली बनी हुई है।

भारत के लिए “3F” का महत्व

• ईंधन : भारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए पश्चिम एशियाई देशों पर अत्यधिक निर्भर है।
  • कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात बिल बढ़ता है और चालू खाते का घाटा चौड़ा होता है।
  • ईंधन लागत बढ़ने से परिवहन, विनिर्माण और घरेलू ऊर्जा उपभोग में महँगाई आती है।
  • ईंधन सब्सिडी और उत्पाद शुल्क में कटौती पर सरकारी व्यय बढ़ने से राजकोषीय प्रबंधन पर दबाव पड़ता है।
• उर्वरक: भारत खाड़ी क्षेत्र से यूरिया, अमोनिया और फॉस्फेट जैसे उर्वरक और कच्चे माल का बड़ा आयात करता है।
  • शिपिंग में व्यवधान और LNG कीमतों में वृद्धि से उर्वरक लागत तीव्रता से बढ़ सकती है।
  • उर्वरक कीमतें बढ़ने से किसानों की खेती लागत बढ़ती है।
  • उर्वरक उपलब्धता घटने से कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
  • इनपुट लागत बढ़ने से खाद्य महँगाई बढ़ सकती है।
  • किसानों को मूल्य झटकों से बचाने हेतु सरकार पर सब्सिडी का भार बढ़ता है।
• विदेशी मुद्रा : भू-राजनीतिक संकट के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता प्रभावित होती है क्योंकि अधिक तेल आयात के लिए डॉलर भुगतान की आवश्यकता होती है।
  • भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर की तुलना में अवमूल्यन।
  • आयात भुगतान बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव।
  • वैश्विक अनिश्चितता में विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से धन निकाल सकते हैं।

भारत के व्यापक आर्थिक चिंताएँ

• महँगाई का दबाव: ईंधन और उर्वरक कीमतें बढ़ने से खाद्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स एवं विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महँगाई फैल सकती है।
• राजकोषीय तनाव: उपभोक्ताओं की रक्षा हेतु सरकार ईंधन करों में कटौती या सब्सिडी बढ़ा सकती है, जिससे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्रभावित होते हैं।
• विकास पर प्रभाव: वैश्विक अनिश्चितता और ऊँची ऊर्जा कीमतें औद्योगिक गतिविधियों एवं आर्थिक विकास को धीमा कर सकती हैं।
• बाहरी क्षेत्र की संवेदनशीलता: आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भारत को पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक आघातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।

आवश्यक सुधार

• ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण: भारत को खाड़ी तेल पर अत्यधिक निर्भरता घटाकर अन्य देशों से आयात बढ़ाना चाहिए।
• रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार: अस्थायी वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों से निपटने हेतु तेल और गैस के रणनीतिक भंडार बढ़ाए जाएँ।
• नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में तीव्रता: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और विद्युत गतिशीलता में अधिक निवेश कर दीर्घकालिक रूप से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाई जा सकती है।
• निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करना: विनिर्माण दक्षता, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, आपूर्ति शृंखला की लचीलापन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में सुधार आवश्यक है।
• स्थिर पूँजी प्रवाह को प्रोत्साहन: दीर्घकालिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), घरेलू विनिर्माण निवेश और अवसंरचना निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• उर्वरकों में आत्मनिर्भरता: तकनीकी नवाचार, नीतिगत समर्थन और सतत विकल्पों के माध्यम से उर्वरकों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना दीर्घकालिक कृषि स्थिरता एवं आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

• वित्त मंत्री द्वारा “3F” पर बल देना भारत की पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
• चूँकि ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा सीधे महँगाई, कृषि, बाहरी व्यापार एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता से जुड़े हैं, क्षेत्र में लंबे समय तक संघर्ष भारत की आर्थिक दिशा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
• इन कमजोरियों का प्रबंधन विविधीकरण, राजकोषीय संयम और ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से करना भारत की आर्थिक लचीलापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।

स्रोत: IE